बेकायदा प्रार्थनास्थळे पाडण्याचा आदेश महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातील ९ सप्टेंबर २00९ नंतरची अतिक्रमण करून बांधलेली सर्व बेकायदा प्रार्थनास्थळे तत्काळ हटविण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ही अतिक्रमणे हटविण्याचे आदेश एका प्रकरणात सहा वर्षांपूर्वी दिलेले असताना त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने 'सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस' या संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या नगरविकास विभागाने आता अतिक्रमणे हटविण्याचे फर्मान काढले आहे. ९ सप्टेंबर २00९ नंतरची देशभरातील सर्व धार्मिक अतिक्रमणे हटविण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्याच्या अंमलबजावणीचा आदेश काढण्यास राज्याच्या गृह विभागाने जवळपास दोन वर्षे घेतली. ५ मे २0११ रोजी ही अतिक्रमणे हटविण्याचा आदेश निघाला. या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या नेमण्यात येतील, असेही आदेशात म्हटले होते; पण ते सगळे कागदावरच राहिले. राज्यातील एकही बेकायदा प्रार्थनास्थळ या आदेशानुसार हटले नाही...
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा