आरटीई अंतर्गत सण 2018 चे एडमिशन थांबवावे लागतील - शाळांच्या संघटनेचा इशारा कल्याण : सरकारने शिक्षणापासून कोणीही वंचित राहू नये म्हणून राईट टू एज्युकेशन हा चांगला कायदा अस्तित्वात आणला .या कायद्या अंतर्गत गरजू गरीब विद्यार्थ्यांना खाजगी शाळांमध्ये 25 टक्के जागा राखीव करण्यात आल्या या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च सरकारकडून केला जाणार होता .मात्र तब्बल पाच वर्षे उलटूनही सरकार कडून खाजगी शाळांना अद्याप परतावा मिळाला नसल्याने शाळा व्यवस्थापनाने नाराजी व्यक्त केली आहे .तसेच तब्बल पाच वर्षे शासनाकडे पाठपुरावा करून ,आंदोलने,पत्रव्यवहार, मंत्र्यांसोबत बैठक घेऊनही एक छदाम ही न मिळल्याने 31 डिसेंम्बर पर्यंत परतावा करावा अन्यथा नाईलाजाने खाजगी शाळांवर आरटीई अंतर्गत एडमिशन थांबवावे लागतील असा इशारा दिला, सरकारने कोणताही विध्यार्थी शिक्षनापासून वंचीत राहू नये गरीब गरजू विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी आरटीई कायदा अस्तितावत आणून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली .मागील 5 वर्षांपासून या शाळांन...
hhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
उत्तर द्याहटवा