आरटीई अंतर्गत सण 2018 चे एडमिशन थांबवावे लागतील - शाळांच्या संघटनेचा इशारा

 आरटीई अंतर्गत सण 2018 चे एडमिशन थांबवावे लागतील  -  शाळांच्या संघटनेचा इशारा

       कल्याण : सरकारने शिक्षणापासून कोणीही वंचित राहू नये म्हणून राईट टू एज्युकेशन हा चांगला कायदा अस्तित्वात आणला .या कायद्या अंतर्गत गरजू गरीब विद्यार्थ्यांना खाजगी शाळांमध्ये 25 टक्के जागा राखीव करण्यात आल्या या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च सरकारकडून केला जाणार होता .मात्र तब्बल पाच वर्षे उलटूनही सरकार कडून खाजगी शाळांना अद्याप परतावा मिळाला नसल्याने शाळा व्यवस्थापनाने नाराजी व्यक्त केली आहे .तसेच तब्बल पाच वर्षे शासनाकडे पाठपुरावा करून ,आंदोलने,पत्रव्यवहार, मंत्र्यांसोबत बैठक घेऊनही एक छदाम ही न मिळल्याने 31 डिसेंम्बर पर्यंत परतावा करावा अन्यथा नाईलाजाने खाजगी शाळांवर आरटीई अंतर्गत एडमिशन थांबवावे लागतील असा इशारा दिला,

        सरकारने कोणताही विध्यार्थी शिक्षनापासून वंचीत राहू नये गरीब गरजू विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी आरटीई कायदा अस्तितावत आणून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली .मागील 5 वर्षांपासून  या शाळांना गरीब विद्यार्थ्यांसाठी 25 टक्के जागा आरटीइ अंतर्गत राखीव ठेवण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे .त्यानुसार खाजगी शाळा विनाअनुदानित शाळा विद्यार्थ्यांना प्रवेश देतात त्यांच्या शिक्षणाचा भर उचलतात .मात्र या प्रवेशाच्या फीचा परतवा मागील 5 वर्षात एकदाही मिळालेला नाही .

      याबाबत आज कल्याणातील साकेत महाविद्यालयात राज्याच्या विनाअनुदानित शाळांच्या फेडरेशन ऑफ अनएडेड प्रायव्हेट स्कुलस असोसिएशन  ऑफ महाराष्ट्र या  संघटनेची बैठक झाली .या बैठकीत संघटनांचे अध्यक्ष कुलकर्णी,महाराष्ट्र अध्यक्ष राजेश सिंग,माजी अध्यक्ष भरत मलिक आदी पदाधिकरी ऊपस्थित  होते .यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष राजेश सिंग यांनी आरटीई कायद्याचे आम्ही स्वागत केले आणि करतो मात्र या कायद्याअंतर्गत असलेल्या काहि जाचक अटींमुळे राज्यभरातील सुमारे सात हजार खाजगी शाळा बंद पडल्या आहेत.या कायद्याअंतर्गत शाळांना मैदानं, स्टेज, वर्गखोल्या, जागा ,कँटीन बाबत काही जाचक अटी आहेत त्यामुळे ग्रामीण भागातील  छोट्या शाळा बंद पडू लागल्या आहेत आरटीई मधील आशा काही जाचक अटी शिथिल करण्यात याव्यात व शिक्षणाचा दर्जा उंचावेल आशा अटींचा समावेश करावा  व ग्रामीण भागातील शाळांना जीवनदान द्यावे अशी मागणी संघटनेच्या वतीने शासन दरबारी  करण्यात येणार अल्सयाने सांगितले .2012 साली आरटीई कायद्याची अमलबवाजवणी सुरू झाली .

        5 वर्षांपासून  या शाळांना गरीब विद्यार्थ्यांसाठी 25 टक्के जागा आरटीइ अंतर्गत राखीव ठेवण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे .त्यानुसार खाजगी शाळा विनाअनुदानित शाळा विद्यार्थ्यांना प्रवेश देतात त्यांच्या शिक्षणाचा भर उचलतात .मात्र या प्रवेशाच्या फीचा परतवा मागील 5 वर्षात एकदाही मिळालेला नाही .हा परतावा मिळावा यासाठी 7 ते 8 वेळा शिक्षण मंत्र्यांची भेट घेतली ,अनेक ठिकाणी आंदोलने केली ,शासनाच्या संबंधित विभागाकडे पत्रव्यवहार करत पाठपुरावा केला मात्र अश्वासनापलिकडे काहीच न मिळाल्याने अखेर न्यायालयात धाव घेतली .न्यायालयाने आमच्या बाजूने निर्णय दिला मात्र आजमितीला आम्हाला परतावा मिळाला नसल्याची  खंत सिंग यांनी व्यक्त केली .राज्यभरात सर्व विनाअनुदानित शाळांच्या थकबाकीचा आकडा 2015 पर्यंत 300 कोटी होता त्यामधील अद्याप काहीच मिलाळे नसल्याचे त्यांनी सांगितले .पुढे बोलताना आरटीइ कायद्यला हृदय आहे पण डोकं नाही असा उपहासात्मक टोला लगावला .कायदा चांगला आहे त्यामुळे वंचित मुलन शिक्षण मिळेल पण तो चालवायचा कसा अस प्रश्न निर्माण झाला आहे .परतावा मिळत नसल्याने शाळा चालवायची कशी असा सवाल निर्माण झाला आहे .हा थकबाकी परत मिळावी म्हणून आम्ही आजवर अनेक पत्रव्यवहार केला ,आंदोलने केली ,न्यायालयीन लढाई लढली मात्र थकाबाकीपैकी एक छदाम मी परत न मिळाल्याने 31 डिसेंम्बर पर्यंत परतावा करावा मग अमलबजावणी करावी अन्यथा नाईलाजाने  आरटीई अंतर्गत एडमिशन थांबवावे लागतील असा इशारा सिंग यांनी पत्रकार परिषदेत दिला