आरटीई अंतर्गत सण 2018 चे एडमिशन थांबवावे लागतील - शाळांच्या संघटनेचा इशारा

बेकायदा प्रार्थनास्थळे पाडण्याचा आदेश

महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातील ९ सप्टेंबर २00९ नंतरची अतिक्रमण करून बांधलेली सर्व बेकायदा प्रार्थनास्थळे तत्काळ हटविण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ही अतिक्रमणे हटविण्याचे आदेश एका प्रकरणात सहा वर्षांपूर्वी दिलेले असताना त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने 'सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस' या संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या नगरविकास विभागाने आता अतिक्रमणे हटविण्याचे फर्मान काढले आहे. ९ सप्टेंबर २00९ नंतरची देशभरातील सर्व धार्मिक अतिक्रमणे हटविण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्याच्या अंमलबजावणीचा आदेश काढण्यास राज्याच्या गृह विभागाने जवळपास दोन वर्षे घेतली. ५ मे २0११ रोजी ही अतिक्रमणे हटविण्याचा आदेश निघाला. या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या नेमण्यात येतील, असेही आदेशात म्हटले होते; पण ते सगळे कागदावरच राहिले. राज्यातील एकही बेकायदा प्रार्थनास्थळ या आदेशानुसार हटले नाही. राज्याच्या नगरविकास विभागाने महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रात कारवाईच्या अंमलबजावणीचा आदेश काढला आहे. तथापि, ग्रामीण भागातील बेकायदा प्रार्थनास्थळांबाबत आदेशाची प्रतीक्षा आहे. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या काळात ही अतिक्रमणे हटविण्याची भूमिका सरकार घेईल का, हा उत्सुकतेचा विषय आहे. न्यायालयाची नाराजी र८ेु'>च्/र८ेु'>राज्य सरकारनेच न्यायालयात यापूर्वी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले होते, की २३ जून २0१४ पर्यंत राज्यात १७ हजार ६१४ अतिक्रमणे आहेत. त्यातील २५८ नियमित करण्यात आली. ३७0 हटविण्यात आली. ३७ स्थानांतरित केली. या प्रतिज्ञापत्रात अतिक्रमणांची जिल्हावार वर्गवारी नव्हती. २00९ पूर्वीची आणि नंतरची अतिक्रमणे कोणती, याची नेमकी माहिती दिलेली नव्हती. या कूर्मगतीबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती.