अंगण वाडी सेविका प्रश्न लवकर मार्गी लागतील :- वर्षा ताई गायकवाड
राज्यातील अंगणवाडी सेविकांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात बैठक मुंबई: अंगणवाडी सेविकांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढला जाईल. त्यासाठी लागणारे सर्व प्रयत्न केले जातील. तशीच वेळ आल्यास मुख्यमंत्री निधीतूनही अर्थसहाय्य मिळावे यासाठीही मी प्रयत्न करेन, असे आश्वासन महिला व बालकल्याण मंत्री वर्ष गायकवाड यांनी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीला दिले. आज त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी, महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कृती समितीबरोबर झालेल्या बैठकीत त्या बोलत होत्या. अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांचे बरेच प्रश्न अजूनही मार्गी लागलेले नाहीत. यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीच्या शिष्ठमंडळाने महिला व बालकल्याण मंत्री वर्ष गायकवाड यांची भेट घेतली व आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. अंगणवाडी सेविकांचे दर महिन्याचे मानधन वेळेवर मिळावे व हे मानधन राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत मिळावे, १ एप्रिल २०१४ पासून जाहीर केलेल्या मानधनवाढीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी त्वरित व्हावी, त्याचप्रमाणे मिनीअंगणवाडी सेविकांना १ जुलै २०१४ पासून जाहीर केलेली मानधनवाढ थकबाकीसह लवकरात लवकर मिळावी, हे निवेदनातील सर्वात महत्वाचे मुद्दे होते. याशिवाय अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांना सेवासामाप्ती लाभाविषयीचा शासकीय आदेश २००८ पासून लागू करण्यात यावा, त्यांनी पूर्ण केलेय सेवेसाठी, मासिक मानधनाच्या ७५ टक्के रक्कम देण्यात यावी, अंगणवाडी सेविकांना सेवासामाप्ती लाभ दिल्यानंतरच सेवामुक्त करण्यात यावे, एक महिन्याच्या मानधनाएवढी भाऊबीज भेट देण्यात यावी, या सेविकांना दरवर्षी २१ दिवसांची आजारपणाची पगारी रजा मंजूर करावी, त्यांच्या वारसदारांना अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळावी, अंगणवाडीसाठी लागणारे सामान केंद्रात पोच करण्यात यावे, अंगणवाडी केंद्राला देण्यात येणाऱ्या रकमेमधून कोणताही प्रशासकीय खर्च करण्यात येऊ नये, अशा विविध मागण्या या शिष्ठमंडळाने सादर केल्या. अंगणवाडी सेविकांचे प्रश्न लवकरात लवकर सुटावेत, यासाठी आम्ही आधीही प्रयत्न केले होते व आताही आमचे प्रयत्न सुरुच आहेत. अंगणवाडी सेविकांच्या समस्यांबाबतचा प्रस्ताव केंद्राकडे सादर केला जाईल. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडूनही निश्चित सहकार्य मिळेल, असा विश्वास महिला व बालकल्याण मंत्री वर्ष गायकवाड यांनी यावेळी व्यक्त केला.
बेकायदा प्रार्थनास्थळे पाडण्याचा आदेश महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातील ९ सप्टेंबर २00९ नंतरची अतिक्रमण करून बांधलेली सर्व बेकायदा प्रार्थनास्थळे तत्काळ हटविण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ही अतिक्रमणे हटविण्याचे आदेश एका प्रकरणात सहा वर्षांपूर्वी दिलेले असताना त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने 'सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस' या संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या नगरविकास विभागाने आता अतिक्रमणे हटविण्याचे फर्मान काढले आहे. ९ सप्टेंबर २00९ नंतरची देशभरातील सर्व धार्मिक अतिक्रमणे हटविण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्याच्या अंमलबजावणीचा आदेश काढण्यास राज्याच्या गृह विभागाने जवळपास दोन वर्षे घेतली. ५ मे २0११ रोजी ही अतिक्रमणे हटविण्याचा आदेश निघाला. या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या नेमण्यात येतील, असेही आदेशात म्हटले होते; पण ते सगळे कागदावरच राहिले. राज्यातील एकही बेकायदा प्रार्थनास्थळ या आदेशानुसार हटले नाही...
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा