डॉ मनोहर जोशी सर पंचतत्वतात विलिन

Wednesday, 8 May 2013 पत्रकारिता कशी आहे, कशी असावी? पत्रकारिता आपल्या सार्वजनिक जीवनाचा आता अविभाज्य भाग बनलेली आहे. आपण लोकशाही व्यवस्था स्वीकारलेली आहे. याचा अर्थच हा की सर्व शक्तींचे केंद्रीकरण आपणांस मान्य नाही. असे केंद्रीकरण हे हुकूमशाही व्यवस्थेचे लक्षण आहे. ‘लोकशाही’ म्हटले तरी व्यवस्था आलीच. सामान्यत:, या राज्यव्यवस्थेचे परस्परांशी जडलेले, पण परस्परांपासून स्वतंत्र असलेले आणि परस्परांवर अंकुशही ठेवू शकणारे, तीन भाग सर्वत्र मान्यता पावलेले आहेत. १) विधायिका- म्हणजे कायदे मंडळ. या मंडळाकडे कायदे करण्याचे अधिकार आहेत; आणि या मंडळात लोकांचे प्रतिनिधी समाविष्ट असतील, २) कार्यपालिका- म्हणजे प्रशासकीय व्यवस्था. कायद्यांची अंमलबजावणी कोण करणार?अर्थात् प्रशासन, म्हणजेच सरकार करणार. हीच कार्यपालिका होय आणि ३) न्यायपालिका- कायद्याच्या शब्दांचे व त्यामागील भावनेचे मर्म ध्यानात घेऊन, त्या कायद्यांची अंमलबजावणी कार्यपालिकेकडून नीट झाली की नाही, हे बघणारी व्यवस्था म्हणजे न्यायपालिका. चौथा स्तंभ या तीन व्यवस्था लोकशाही पद्धतीची तीन महत्त्वाची अंगे असली तरी त्या परस्परांशी जडलेल्या आहेत. कायदेमंडळात ज्या प्रतिनिधींचे बहुमत असते, त्याच प्रतिनिधींकडून किंवा त्यांच्यातील निवडक गटाकडून कायद्याची अंमलबजावणी तर होतेच, पण कायदे करण्यातही याच प्रतिनिधींच्या शब्दाला व इच्छेला मान असतो. कारण, लोकशाहीत बहुमताचेच प्राबल्य असते. न्यायपालिका स्वतंत्र असते, असे म्हटले जाते. पण न्यायपालिकेतील न्यायाधीशांची नियुक्ती कोण करते? त्या नियुक्तीची जबाबदारीही अंततोगत्वा प्रशासनावरच येते. यास्तव लोकशाही व्यवस्थेचे हे जे तीन स्तंभ आहेत, त्यांची परस्परांशी संलग्नता मान्य करावीच लागते. म्हणून लोकशाही व्यवस्थेत एक चौथा स्तंभही मान्यता पावलेला आहे. तो स्तंभ म्हणजेच पत्रकारिता होय. तो, या तीन अंगांसारखा परस्परसंलग्न नाही. तो या तिघांहून स्वतंत्र आहे आणि हे तीन स्तंभ आपापली कर्तव्ये कशी पार पाडीत आहेत, हे सांगण्याचे दायित्व या चौथ्या स्तंभाचे आहे. आधीचे तीनही स्तंभ, म्हटले तर लोकशाहीव्यवस्थेच्या एका मिरवणुकीचे घटक आहेत. पण ती मिरवणूक कशी चालली आहे, हे कोण सांगणार? मिरवणुकीतील घटक तर सांगू शकणार नाहीत. कारण ते मिरवणुकीचेच भाग असतात. जे मिरवणुकीत सामील नाहीत, जे बाजूला उभे राहून मिरवणुकीचे निरीक्षण करतील, तेच मिरवणूक कशी चालली आहे, हे सांगू शकतील. ही ‘तटस्थ’ म्हणजे काठावर उभे असलेली, आणि नि:पक्षपातीपणाने ती मिरवणूक पाहत असलेली, तिचे मूल्यांकन करणारी शक्ती म्हणजे पत्रकारिता. लोकशाही व्यवस्थेत लोकप्रबोधन हाही एक भाग अवश्यंभावी असतो. त्या लोकप्रबोधनाची जबाबदारीही या चौथ्या स्तंभाकडे येते. लोकशाहीत, लोकशिक्षणाला असलेले महत्त्व कुणीच नाकारणार नाही. प्राचीन भारतातील व्यवस्था आपल्या भारत देशात, अशी लोकशाहीव्यवस्था प्राचीन काळी होती काय? - या प्रश्‍नाचे एकदम होकारार्थी किंवा नकारार्थी उत्तर देणे कठीण आहे. सामान्यत: राजेशाहीच होती. काही गणराज्येही होती, हे खरे आहे. पण ती खूप छोटी छोटी होती; आणि परकीय आक्रमणासमोर ती टिकलीही नाहीत. ईसवीसनपूर्व चौथ्या शतकात ग्रीसचा राजा अलेक्झांडर याने भारतावर आक्रमण केले, तेव्हा त्या आक्रमणाचा प्रतिकार सीमावर्ती भागातील गणराज्ये यशस्वीपणे करू शकली नाहीत. अखेरीस आर्य चाणक्याने साम्राज्याची स्थापना करून त्या आक्रमणाचे सर्व परिणाम पार धुवून काढले. त्यानंतर गणराज्ये जवळजवळ समाप्त झालीत. साम्राज्य म्हटले की सम्राट् आलाच. राजेशाहीतही राजा आलाच. हा ‘राजा’ कसा बनत असे? अर्थात् वंशपरंपरेने. राजाची निवड लोकप्रतिनिधी करीत असत, असे उल्लेख आपल्या अतिप्राचीन वाङ्मयात सापडतात. वैदिक वाङ्मयात ‘समिति’ आणि ‘सभा’ अशा दोन व्यवस्थांचा उल्लेख आहे. यातली ‘समिती’ लोकप्रतिनिधींचीच असे आणि ती राजाची निवड करीत असे. पण निवडीचे हे स्वातंत्र्य मर्यादित होते, असे दिसून येते. म्हणजे ‘समिती’ आपल्यातीलच एखाद्याला राजा बनवू शकत नसे. राजा, राजघराण्यातूनच येई. समितीचे काम त्यावर शिक्कामोर्तब करण्याचे असे. ‘समिती’ला, राजाला पदच्युत करण्याचेही अधिकार असावेत. पण त्याच्या जागी राजघराण्यातीलच अन्य व्यक्तीची निवड करावी लागे. समितीने क्रूर वेन राजाला पदच्युत केले होते, व त्याच्या जागी त्याचा पुत्र जो वैन्य पृथू त्याला राजपद दिले होते, अशी कथा आहे. प्रजेच्या प्रतिनिधीतून राजा बनू शकला नाही. प्रजेच्या प्रतिनिधींची संमती घेण्याची परंपरा पुढेही बरीच वर्षे चालू राहिली, असे दिसते. राजा दशरथाने रामाला यौवराज्याभिषेक करण्याचे जेव्हा ठरविले, तेव्हा त्याने पौर म्हणजे नगरवासी व जानपद म्हणजे ग्रामवासी लोकांच्या प्रतिनिधींना बोलावून त्यांच्या समोर आपला प्रस्ताव ठेवला होता व त्यांच्या संमतीनंतरच त्याला युवराजपदी बसविण्याचा निर्णय घेतला होता. राजा व प्रजेचे हित या परंपरेचा अर्थ स्पष्ट आहे. तो हा की, राजाने प्रजेचे मत जाणून घेतले पाहिजे आणि प्रजेचे हित बघितले पाहिजे. ‘राजधर्म’ म्हणजे राजाची ती कर्तव्ये जी त्याला प्रजेशी जोडतात. महाकवी कालिदासानेही ‘राजा प्रकृतिरंजनात्’ म्हणजे प्रजेचे तो रंजन करतो म्हणून त्याला ‘राजा’ म्हणतात, असे म्हटले आहे. ईक्ष्वाकू कुळातील प्रसिद्ध राजा दिलीप याच्या राज्यव्यवस्थेचे वर्णन करताना कालिदास म्हणतो- प्रजानां विनयाधानाद् रक्षणाद् भरणादपि| स पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतव:॥ तो (दिलीप) प्रजाजनांना शिक्षण देत असल्यामुळे, त्यांचे रक्षण आणि भरण करीत असल्यामुळे, तोच जणू त्यांचा पिता बनला होता. त्यांचे आईवडील केवळ त्यांच्या जन्माचे निमित्त होते. आर्य चाणक्यानेही ‘प्रजासुखे सुखं राज्ञ: प्रजानां च हिते हितम्| नात्मप्रियं हितं राज्ञ: प्रजानां तु प्रियं हितम्’ असे सांगितले आहे. या श्‍लोकाचा अर्थ स्पष्ट आहे- प्रजेच्या सुखात राजाचे सुख आहे. प्रजेच्या हितात राजाचे हित आहे, राजाचे स्वत:चे वेगळे हित नसते, प्रजेला जे प्रिय तेच राजासाठी हितकारक. ‘सभा’ समितीच्याच हाताखाली न्यायदानाचे काम करी. तात्पर्य असे की राजावर प्रजेच्या कल्याणाचे दायित्व असे. नारद आणि पत्रकारिता परंतु, राजा कसा राज्य करतो, हे सामान्यजनांना सांगणारी व्यवस्था म्हणजे पत्रकारिता तेव्हा नव्हती. प्राचीन काळात तर नव्हतीच. पण नंतरच्या काळातही नव्हती. एवढेच काय पण ‘समिती’ व ‘सभा’ या व्यवस्थांचा पुढे लोप झालेला दिसतो. लोप केव्हा झाला आणि तो का झाला, हे सांगणारी प्रमाणे नाहीत. अलीकडच्या काळात पत्रकारितेचा संबंध नारद मुनीशी जोडण्यात आला आहे व नारद जयंतीशी तो संबंध जोडला गेला आहे. एखाद्या नव्या व्यवस्थेचा संबंध प्राचीनत्वाशी जोडून, आपल्या परंपरेचा गौरवबोध करून देण्यात तसे गैर काहीही नाही. पण हे सांगितलेच पाहिजे की, नारद आद्य पत्रकार नव्हता. फार तर त्याला आपण आद्य बातमीदार म्हणू शकू. ‘पत्रकारितेत’ ‘पत्र’ शब्द आहे. त्यावर लेखन अभिप्रेत आहे. ते त्याकाळी तरी नव्हते. नारद मुनी काय करीत होते, हे आपण पं. महादेवशास्त्री जोशी यांनी संपादित केलेल्या ‘भारतीय संस्कृतिकोशातील’ वर्णनावरून जाणून घेऊ शकतो. संस्कृतिकोश सांगतो- ‘‘नारद हा शब्द ऐकताच भारतीयांच्या कल्पनासृष्टीत एक विशिष्ट मूर्ती उभी होते. सदा हरिकीर्तनात निमग्न, गळ्यात वीणा, निरंतर भ्रमंती, विनोद ज्याच्या रोमारोमात भरलेला, कलागती लावणे ही ज्याची सहज लीला, असे ते व्यक्तिचित्र आहे. नारद हा भगवंताची द्वंद्वात्मक लीला चालण्यासाठी मदत करतो. जिथे, मद, मान, दंभ व विद्वेष या आसुरी शक्तींचा अतिरेक होतो, तिथे योग्य वेळी प्रविष्ट होऊन तो त्या शक्तींचा बीमोड करतो. नारदाला प्रवेश नाही असे स्थानच या त्रैलोक्यात नाही. सप्त स्वर्गांपासून सप्त पाताळांपर्यंत त्याचा अनिरुद्ध संचार असतो. अनेक राजांच्या राजसभेत व अन्त:पुरात कलहाग्नी पेटवून तो तेथे हाहाकार माजवतो, तर काही काळात तेथे स्वर्गसुखाची पेठही उभारतो.’’ (भा. सं. को. खंड-५, पृ. ५५) माझ्या मते पत्रकाराचे काम कलागती लावणे हे नाही. काही पत्रकार हे काम करीत असतात, हे मला मान्य आहे. पण ते त्याचे कर्तव्य नाही. नारद आणि वार्ताहर यांच्यात एकच साम्यबिंदू आहे आणि तो हा की, दोघांचाही सर्वत्र संचार असतो. शिवाय नारद ही एकच व्यक्ती असेल असेही नाही. ते कुलनामच असू शकेल. जसे वसिष्ठ, विश्‍वामित्र आदि. वसिष्ठ दिलीपाच्याही काळात होते आणि त्याच्या खापरपणतूच्या म्हणजे रामाच्याही काळी होते. तसेच विश्‍वामित्र. हरिश्‍चंद्रापासून दशरथापर्यंत त्यांचे अस्तित्व आहे. तेव्हा ही कुलनामे होती हेच स्वीकारणे चांगले. पाश्‍चात्त्यांचे ऋण पत्रकारितेचा मूळपुरुष नारद मुनीला मानण्यात मला तरी काही औचित्य आहे, असे वाटत नाही. सरळ सरळ पाश्‍चात्त्यांकडून आपण ती विद्या व कला शिकलो असे मानणेच उचित. तसेही जगाच्या कोणत्याही भागातून जे शिकण्यासारखे आहे, ते आपण शिकण्यात कोणताच हीनभाव नाही. इंग्लंडातही लोकशाही एकदम आली नाही. राजा श्रेष्ठ की लोकप्रतिनिधींची सभा असलेली पार्लमेंट श्रेष्ठ, हा संघर्ष सुमारे शंभर वर्षे चालला. त्या संघर्षात एका राजाला फासावर लटकविले गेले तर एकाला पळून जावे लागले. तेव्हा कोठे पार्लमेंटची श्रेष्ठता सिद्ध झाली. तेथेही क्रमाक्रमाने विकास होत गेला. महिलांना मताचा अधिकार प्राप्त होण्यासाठी तर विसावे शतक यावे लागले. या विकासमान कालखंडातच वृत्तपत्रांचा उदय झाला. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ अशी प्रतिष्ठा त्याला प्राप्त झाली. तो एक व्यवसायही बनला आणि त्याचबरोबर त्याच्या निरामयतेसाठी आणि लोकहिताच्या जपणुकीसाठी काही तत्त्वेही निश्‍चित झाली. प्रथम यातील प्रमुख तत्त्वांचा ऊहापोह करू आणि नंतर त्या तत्त्वांच्या निकषावर आजची भारतीय पत्रकारिता कशी उतरते याचे विवेचन करू. अमेरिकेतील पत्रकारिता अमेरिकन म्हणजे अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानातील लोकशाही अधिक निकोप आहे; त्यामुळे पत्रकारिताही परिपक्व आहे. वृत्तपत्रांच्या संपादकांनी लिखित स्वरूपात स्वत:साठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे निश्‍चित केलेली आहेत. २३ ऑक्टोबर १९७५ ला या तत्त्वांची त्यांनी पुनर्मांडणी केली आणि पूर्वीची १९२२ सालची जी तत्त्वसंहिता होती ती रद्द केली. त्या तत्त्वांच्या आस्थापनेत (प्रि-ऍम्बल) पत्रकाराच्या तत्त्वनिष्ठेवर (integrity) भर आहे. या संहितेच्या पहिल्याच कलमात सांगितले आहे की, ‘‘वार्ता मिळविणे आणि त्या पसरविणे व त्यावर मतप्रदर्शन करणे या क्रियांचा पहिला उद्देश लोककल्याणाचा राहील. त्यांनी पुरविलेल्या माहितीच्या आधारे लोकांना त्या त्या घटनेचे मूल्यांकन करता आले पाहिजे. जे पत्रकार स्वार्थसाधनेसाठी त्यांना मिळालेल्या सामर्थ्याचा उपयोग करतात, ते स्वत:च्या व्यवसायाशीच द्रोह करीत असतात. अमेरिकेत पत्रकारितेला जे स्वातंत्र्य, घटनेने बहाल केले आहे, त्याचा उद्देश केवळ माहिती पुरविणे किंवा चर्चा घडविणे हा नाही. त्याचा उद्देश समाजात जी शक्तिकेंद्रे आहेत, त्या केंद्रांच्या अधिकार्‍यांच्या वागणुकीचीही नि:पक्षपाती चिकित्सा करणे, हा आहे.’’ वृत्तपत्रस्वातंत्र्य कशासाठी? ‘‘वृत्तपत्रांचे स्वातंत्र्य (Freedom of the Press) हे खर्‍या अर्थाने लोकांचे स्वातंत्र्य आहे. सरकारी असो अथवा खाजगी, क्षेत्राकडून, लोकांवर होणार्‍या आघातांपासून त्या लोकस्वातंत्र्याचे रक्षण पत्रकारितेला करता आले पाहिजे. आपण देत असलेली बातमी सत्य आहे आणि अचूक आहे याची सर्वतोपरी खबरदारी घेतली गेली पाहिजे. पत्रकार,त्यांच्या बातमीचे जे स्रोत आहेत, त्यांच्या दडपणाखाली नसले पाहिजेत.’’ ही तत्त्वे ध्यानात घेऊन वेगवेगळ्या वृत्तपत्रांनी आपल्या बातमीदारांसाठी काही पथ्येही सांगितलेली आहेत. त्यातले एक पथ्य हे की, बातमीदारांनी भेटवस्तू स्वीकारू नयेत. वृत्तपत्रांनी, त्यांच्या प्रवासाचा व भोजनाचाही खर्च केला पाहिजे. ‘रिपोर्टर्स एथिक्स’ (वार्ताहरांचे नीतिशास्त्र) या ब्रूस स्वेन या लेखकाने लिहिलेल्या पुस्तकात, निरनिराळ्या वृत्तपत्रांनी आपल्या संपादकांसाठी निर्धारित केलेली तत्त्वे, परिशिष्टात दिलेली आहेत. शिकागो सन् टाईम्स, डेस मॉईनेस रजिस्टर, ट्रिब्यून, लुई व्हिले कोरियर जर्नल, स्क्रिप्स हॉवर्ड न्यूजपेपर्स, वॉशिंग्टन पोस्ट इत्यादी वृत्तपत्रांनी आपल्या कर्मचार्‍यांसाठी केलेल्या नियमांचा आणि पथ्यांचा त्यात अंतर्भाव आहे. नमुना म्हणून ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ काय सांगते ते बघण्यासारखे आहे. १) मोकळ्या मनाने आणि पूर्वग्रह न बाळगता काम करण्याची त्यांनी (वार्ताहरांनी) प्रतिज्ञा घेतलेली आहे. (२) ज्यांचा आवाज निघत नाही त्यांचे म्हणणे जाणून घेणे, उद्धटपणाच्या कृती टाळणे आणि सभ्यतेने व मोकळेपणाने जनतेला समोरे जाणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. ३) आमचा खर्च आम्ही करणार. वृत्तांच्या स्रोतांकडून कोणतीही भेटवस्तू घेणार नाही, आम्ही फक्त ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’शी बांधलेले आहोत, इतर कुणाशीही आमची बांधीलकी नाही. ४) चूक होऊ नये, याची आम्ही काळजी घेऊ. ती झालीच तर ती लगेच दुरुस्त करू. अचूकता हे आमचे लक्ष्य आहे आणि निष्कपटता हा आमचा बचाव आहे. आपल्या देशातील वृत्तपत्रे आपल्या कर्मचार्‍यांसाठी अशी आचारसंहिता तयार करतील? मला तरी आशा वाटत नाही. स्वेन यांचे हे पुस्तक ‘हिंदुस्थान पब्लिशिंग कार्पोरेशन,दिल्ली’ या संस्थेने प्रकाशित केले आहे. ते मिळवून सर्वांनी अवश्य त्याचे वाचन करावे. सरकार आणि वृत्तपत्रे वृत्तपत्रांच्या मालकांच्या, प्रबंध संपादकांच्या, आणि कर्मचारी संपादकांच्याही वाचनासाठी आणखी एका पुस्तकाची मी शिफारस करतो. पुस्तकाचे नाव आहे, ‘मास् मीडिया इन् अ फ्री सोसायटी’. यात सहा नामवंत पत्रकारांचे लेख आहेत. ते पुस्तक ऑक्सफोर्ड अँड आयबीएच पब्लिशिंग कंपनी, ६६, जनपथ, नवी दिल्ली, या संस्थेने प्रकाशित केले आहे. त्यात बिल मॉयर्स या पत्रपंडितांचा ‘प्रेस अँड गव्हर्नमेंट’ या शीर्षकाचा सुंदर लेख आहे. बिल मॉयर्स, हा अमेरिकेच्या अध्यक्षाचा प्रसिद्धि-अधिकारी होता. ती नोकरी सोडून त्याने ‘न्यूज् डे’ या नावाचे वृत्तपत्र काढले. तो लिहितो, ‘‘पत्रकारिता आणि सरकार हे परस्परांचे मित्र नाहीत; प्रतिस्पर्धी आहेत. दोघांचाही उद्देश लोकहित हाच असला पाहिजे. यात प्रत्येकाचे विशिष्ट स्थान आहे. आपल्या संविधानानेच राष्ट्रपतीचे स्थान निर्माण केले आहे, तर त्याच संविधानाने पत्रकारितेला संरक्षण दिलेले आहे. पत्रकारांनी हे ध्यानात घेतले पाहिजे की, राष्ट्रपतीला राज्य करण्याचा जनादेश मिळालेला आहे आणि राष्ट्रपतीने हे मान्य केले पाहिजे की, पत्रकारितेला, आपण कसे राज्य करतो हे शोधून काढण्याचे स्वातंत्र्य आहे. दोन्ही कशा रीतीने कार्य करतात, यावर जी आपली मुक्त आणि स्वतंत्र व्यवस्था (लोकशाही) आहे, तिची परिणामकारकता अवलंबून आहे.’’ आपल्या देशातील परिवर्तन भारताच्या परिस्थितीचा विचार करता हे आपल्या लक्षात येईल की, इंग्रजांच्या राज्यात आपल्या येथे पत्रकारितेचा उदय झाला. त्या पारतंत्र्याच्या काळात स्वातंत्र्य मिळविणे हेच सर्व सार्वजनिक क्रियाकलापांचे ध्येय होते आणि स्वातंत्र्याकांक्षी जननेते व त्यासाठीची आंदोलने यांना सामान्य लोकांपर्यंत पोचविणे हे कार्य वृत्तपत्रांनी स्वीकारले होते. त्यामुळे पत्रकारिता ध्येयनिष्ठ होती. अशी ध्येयनिष्ठता स्वातंत्र्योत्तर काळात टिकणे शक्य नव्हते आणि आवश्यकही नव्हते. तो व्यवसाय होणे अपरिहार्यच होते. पण या व्यवसायाचेही एक नीतिशास्त्र आहे, हे सर्वांनी ध्यानात घेतले पाहिजे. आणि व्यवसायाचे जे नीतिशास्त्र आहे, ते त्या व्यवसायात काम करणार्‍या पत्रकारांसाठीही बंधनकारक असले पाहिजे. संघाची शिकवण आपणही लोकशाही व्यवस्था स्वीकारलेली आहे. आपल्या येथे विविध राजकीय पक्ष असणे अटळ आहे. तसे ते आहेतही. वृत्तपत्रांच्या मालकांचेही राजकीय हितसंंबंध किंवा विशिष्ट राजकीय पक्षाशी जवळीक असणे स्वाभाविक आहे. पण बातमी देताना, या हितसंबंधांचा किंवा जवळीकीचा, बातमीच्या सत्यतेवर परिणाम होता कामा नये. मतप्रदर्शनासाठी संपादकीय पृष्ठ आहे. तेथेच ती मते यावीत. बातमीत ती घुसडली जाऊ नयेत. बातमी निर्मळ आणि निष्कपट असली पाहिजे. ती सत्य सांगणारी असली पाहिजे. अचूक असली पाहिजे. बातम्या, समाजजीवनात जे जे घडते, ते सर्व सांगणार्‍या असल्या पाहिजेत. एक उदाहरण देण्यासारखे आहे. ते तरुण भारताच्या संदर्भातील आहे. मी १९६६ साली, या वृत्तपत्राच्या संपादकीय विभागात प्रवेश केला. त्यापूर्वीची ती घटना आहे. अर्धेंदुभूषण बर्धन हे कम्युनिस्ट पक्षाचे प्रसिद्ध पुढारी नागपूरचे आहेत, हे सर्वांना माहीत असावे. ते एकदा पश्‍चिम नागपुरातून विधानसभेवर निवडूनही आले होते. त्यांच्या एका कार्यक्रमाचे आणि त्यातील त्यांच्या भाषणाचे वृत्त तरुण भारतात प्रकाशित झाले नव्हते. श्री. बाळासाहेब देवरस हे त. भा. संचालित करणार्‍या श्री नरकेसरी प्रकाशन संस्थेचे अध्यक्ष होते. त्यावेळी ते संघाचे सरकार्यवाहही होते. बर्धन यांच्या भाषणाचे वृत्त त. भा.त न आलेले बघून ते सरळ संपादकीय कक्षात आले आणि विचारते झाले की, ‘‘बर्धन काय म्हणाले, हे जाणण्यासाठी मी काय दुसरे वर्तमानपत्र वाचले पाहिजे?’’लक्षात घ्या की, हा प्रश्‍न विचारणारे रा. स्व. संघाचे मोठे पदाधिकारी होते आणि विषय कम्युनिस्ट नेत्याच्या वक्तव्याचा होता. समग्रतेने आणि एकात्मतेने बघण्याचा दृष्टिकोण त.भा.चा मी मुख्य संपादक झाल्यानंतरही अनेक वर्षे बाळासाहेब देवरस श्री नरकेसरी प्रकाशन संस्थेचे अध्यक्ष होते. मी माझ्या कारकीर्दीत कॉंग्रेसच्या पुढार्‍यांचे लेख छापत असे. त्यावरील चर्चाही देत असे. त. भा.तील ‘कामगार जगत्’ हा कामगारविषयक साप्ताहिक स्तंभ एकदा काही काळासाठी मी इंटकच्या एका पुढार्‍याला तर, नंतर एकदा‘लाल बावटा’ या डाव्या वळणाच्या पुढार्‍यालाही चालवायला दिला होता. यावर बाळासाहेबांकडून किंवा संघाच्या कुणा अधिकार्‍याकडून कधीही आक्षेप घेतला गेला नाही. आणखी एक प्रसंग सांगण्यासारखा आहे. गोष्ट १९८१ ची आहे. त. भा.च्या पुणे आवृत्तीला २५ वर्षे झाल्याच्या निमित्ताने पुणे शहरात एक कार्यक्रम आयोजिलेला होता. प्राचार्य शिवाजीराव भोसले मुख्य वक्ते होते. ते आपल्या भाषणात म्हणाले, ‘‘त. भा.चे संचालक आणि पत्रकार रा. स्व. संघाचे असले, तरी त्यांच्या वृत्तपत्रात सर्वांना स्थान मिळते.’’त्यांच्यानंतर माझे आभारप्रदर्शनाचे भाषण होते. मी म्हणाले, ‘‘शिवाजीरावांनी आमची प्रशंसा केल्याबद्दल आम्ही आभारी आहोत. पण मी एक दुरुस्ती करू इच्छितो. ‘संघाचे स्वयंसेवक असूनही सर्वांना आम्ही स्थान देतो’ यात आमचा गौरव नाही. ‘आम्ही संघाचे स्वयंसेवक असल्यामुळेच सर्वांना स्थान देऊ शकतो. कारण संपूर्ण समाजाकडे समग्रतेने आणि एकात्मतेने बघण्याची आम्हाला संघात शिकवण मिळाली आहे.’’ या पृष्ठभूमीवर, अलीकडेच त. भा.च्या एका माजी मुख्य संपादकाच्या अमृतमहोत्सवाचा एक हृद्य समारंभ नागपुरात झाला असताना त्या कार्यक्रमाचे वृत्त एका ओळीनेही त. भा.त प्रकाशित झाले नाही. या करंटेपणाला काय नाव द्यावे? वृत्तपत्रव्यवसायाचे हे कोणते नीतिशास्त्र समजावे? यात कुणाचा गौरव झाला? कुणाच्या वाट्याला नामुष्की आली? अपप्रवृत्तींचा धुमाकूळ वार्ताहरांना प्रभावित करण्यासाठी भेटवस्तूंची खैरात तर होतेच. पण वार्ताहरांच्या व्यसनाचीही पूर्ती होते. वर ‘डेस मॉईनेस रजिस्टर’ व ‘ट्रिब्यून’ या दोन अमेरिकन वृत्तपत्रांचा उल्लेख केला आहे. त्यांनी आपली नीती घोषित करताना सांगितले आहे की, क्वचित्प्रसंगी खेळांचे आयोजन करणार्‍या संस्था, वृत्तपत्रांच्या वार्ताहरांना स्वखर्चाने घेऊन जात असतात, अशा प्रसंगी आमची कंपनी त्या आमच्या वार्ताहराच्या हवाई वा अन्य प्रवासखर्चाच्या वाट्याचा चेक त्यांच्याकडे पाठवील. ही आदर्श नीतिमत्ता झाली. पण कुणी आपल्याला फुकटची सवारी दिली किंवा नाटकाची पास दिली, एवढ्यावरून आपली बातमी किंवा आपले मूल्यांकन बाधित होऊ देणार नाही, असे धोरण बाणेदार वार्ताहर ठरवू शकतो. अशा प्रसंगी संस्थेनेही त्याच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे. माझे मित्र खामगावचे पत्रकार श्री राजेश राजोरे यांनी ‘पत्रकारितेतील वास्तव’ या शीर्षकाचे पुस्तक लिहिले आहे. या क्षेत्रातील गैरव्यवहाराची समग्र माहिती या पुस्तकातून मिळू शकेल. आता बहुतेक वृत्तपत्रे भांडवलदारांच्या मालकीची आहेत. काळा पैसा गोरा करण्यासाठी वृत्तपत्र हे एक चांगले माध्यम आहे. हे एका दृष्टीने बरेही आहे. निदान जनतेच्या प्रबोधनासाठी त्या पैशाचा सदुपयोग होत आहे. श्री राजोरे यांच्या पुस्तकातील प्रकरणांचे हे मथळे लक्षात घेण्यासारखे आहेत. ‘बोगस पत्रकार’, ‘शासकीय दलाल की पत्रकार?’, ‘पत्रकार परिषद, भेटवस्तू आणि ओल्या पार्ट्या’, ‘मोठ्या पेपरच्या वार्ताहरांची दुकानदारी’, ‘पत्रकारिता सोडून सर्व काही करणारे पत्रकार’, ‘निष्ठा बदलविणारे पत्रकार’, ‘वाचकांना मूर्ख समजणारे पत्रकार’, ‘पत्रकार दिन की दीन पत्रकार’, ‘बुडवे पत्रकार’, या शीर्षकांच्या प्रकरणांमध्ये अपप्रवृत्तींना बळी पडणार्‍या पत्रकारांचे चरित्रचित्रण आहे. पत्रकारांनी ही प्रकरणे आवर्जून वाचावीत आणि स्वत:च स्वत:चे मूल्यांकन करावे. वृत्तपत्रांच्या मालकांसाठी अलीकडे ‘पेड न्यूज’चे प्रकरण बरेच गाजत आहे. पण या प्रकरणाशी संपादकांचा संबंध असण्याची शक्यता नाही. जे धंदा म्हणून या व्यवसायात उतरलेले आहेत, त्या मालकांशी याचा संबंध अधिक असतो. वृत्तपत्रमालकांच्या गैरव्यवहारांचे पितळ उघडे करणारीही काही प्रकरणे श्री राजोरे यांच्या पुस्तकात आहेत. त्यांची शीर्षके अशी- ‘१ रु.चे किंमतयुद्ध’, ‘न दिसणार्‍या वर्तमानपत्रांचा प्रचंड खप’, ‘मालक पत्रकार’, ‘खपासाठी वाट्टेल ते’, ‘ती वर्तमानपत्रे चालतात कशी?’ इत्यादी. जाहिराती, वार्ता म्हणून प्रकाशित करण्याचीही एक अपप्रवृत्ती आहे; आणि यात बडी बडी वृत्तपत्रेही सामील आहेत, असा माझा अनुभव आहे. वृत्तपत्राला अस्मिता (personality) संपादकाकडून प्राप्त होत असते. पण आजकाल असा मुख्य संपादक नेमण्याकडे अनुकूल प्रवृत्ती नाही. व्यवस्थापकच संपादक म्हणजे संपादकांचे सर्व अधिकार स्वत:कडे घेताना दिसतात. ‘प्रबंध संपादक’ हे त्यासाठीचे सोज्ज्वळ नाव आहे. पण ते मुख्यत: प्रबंधक आहेत, संपादक नाहीत. याचा अर्थ वार्तालेखन,संपादकीय धोरण, हे ही मंडळी ठरवीत असतात. त्यामुळे अनेक वृत्तपत्रे बिनचेहर्‍याची झालेली आहेत. त्यातली काही तर कुणा तरी व्यक्तीची किंवा राजकीय पक्षाची बुलेटिन वाटतात. चौथ्या स्तंभाच्या गौरवासाठी तात्पर्य असे की, लोकशाही व्यवस्थेचा चौथा स्तंभ म्हणून प्रतिष्ठा पावलेले हे क्षेत्रही भ्रष्टाचारापासून अलिप्त नाही. अजून भ्रष्टाचाराने ते बरबटलेले नाही. त्यामुळे सुधारणेला वाव आहे. पण कोण करणार सुधारणा? सरकारच्या कायद्याने ती घडून यावयाची नाही. या व्यवसायात उतरलेले मालक, मुख्य संपादक, वार्ताहर आणि अन्य लेखक यांनीच संयुक्तपणे एकत्र येऊन यातून मार्ग काढला पाहिजे. आपल्या पदाचा अहंकार बाजूला ठेवून त्यांनी काही मार्गदर्शक तत्त्वे निश्‍चित केली पाहिजेत. वृत्तपत्रांनीही आपल्या धोरणासंबंधी तसेच आपल्या कर्मचार्‍यांसाठी एक जाहीरनामा तयार केला पाहिजे आणि तो जनतेच्या माहितीसाठी ठळकपणे जाहीरही केला पाहिजे. यात अप्रूप असे काही नाही. ‘शिकागो सन् टाईम्स अँड डेली न्यूज’च्या मालकाने आपला असा जाहीरनामा प्रकाशित केला आहे. "The integrity of the Chicago Sun-Times and the Chicago Daily News rests upon their reputation for fairness and accuracy. That integrity is based on keeping our news columns free of bias or opinion. To be professional is to be accurate and fair... The following guidelines have been prepared for the guidance of the staff and information of the public as to the policies which underlie our professional standards." (भावानुवाद- शिकागो सन टाईम्स आणि शिकागो डेली न्यूज् यांची तत्त्वनिष्ठा, त्यांची न्याय्यता व अचूकता यावर आधारलेली आहे. आमच्या वृत्तपत्रांचे स्तंभ, पूर्वग्रह आणि मताग्रह यापासून दूर आहेत. व्यवसायनिष्ठतेचा आमचा अर्थ अचूकता व न्याय्यता असा आहे...... खालील मार्गदर्शक तत्त्वे आमच्या कर्मचार्‍यांकरिता जशी आहेत, तशीच ती जनतेच्या माहितीसाठी आहेत. त्यावरून आमचा व्यावसायिक मानदंड अधोरेखित होईल.) ('केशव प्रकाश' मधे प्रकाशित) -मा. गो. वैद्य नागपूर, १५-०४-२०१३ babujivaidya@gmail.com