'आयुक्त हटाव'चा नारा!
|
'कडोंमपा'त गोंधळ : सेनेवर टीका करीत विरोधकांचा हल्लाबोल
|
: सत्ताधारी शिवसेनेचे कल्याण-डोंबिवलीत विरोधकांसाठी गळचेपी धोरण सुरू असून, कल्याण-डोंबिवली महापालिका ही काय शिवसेना प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आहे का? विरोधकांना सोडाच, परंतु सत्तेत वाटेकरी असलेल्या भाजपालाही येथे विचारात घेतले जात नाही. सत्ता म्हणजे मनमानी कारभार करायचा काय, असा सवाल करून काँग्रेसचे नगरसेवक आणि महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते विश्वनाथ राणे यांनी राष्ट्रवादी व मनसेच्या नगरसेवक-पदाधिकार्यांना हाताशी घेऊन शिवसेनेच्या मनमानी कारभारावर हल्लाबोल केला आहे. तसेच त्यास साथ देणार्या आयुक्तांविरोधात 'आयुक्त हटाव'चा नारा त्यांनी दिल्याने शनिवारी महापालिकेच्या मुख्यालयात गोंधळासह तणावाचे वातावरण होते.
पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी सत्ताधार्यांव्यतिरीक्त विरोधी पक्षनेते, मनसेचे गटनेते, राष्ट्रवादीचे गटनेते आदींना डावलून येथील विकास प्रकल्पांबाबत सविस्तर सहा तासांची चर्चा केली. त्या चर्चेत आयुक्तांना अनेक सूचना केल्या. दोघा अभियंत्यांवर निलंबनाचे आदेशही देण्यात आले. हे निर्णय घेतांना विरोधकांना विश्वासात का घेतले नाही? असा सवाल करून त्यांनी आयुक्त एम. आर्दड यांना धारेवर धरले. त्याहूनही कहर म्हणजे रिंगरुट प्रकल्पासंदर्भात एमएमआरडीएच्या अधिकार्यांसमवेत आयुक्तांची पालिका मुख्यालयात बैठक घेतली. आयुक्तांच्या विरोधाचे कारण आजच्या बैठकीत सत्ताधारी भाजपासह विरोधी पक्षनेत्यांना, अन्य पक्षांच्या गटनेत्यांना विचारात घेतलेले नव्हते. त्यामुळे आयुक्त भेदभाव करीत असल्याचा आरोप करीत सर्वजण संतापले. |
आरटीई अंतर्गत सण 2018 चे एडमिशन थांबवावे लागतील - शाळांच्या संघटनेचा इशारा
आरटीई अंतर्गत सण 2018 चे एडमिशन थांबवावे लागतील - शाळांच्या संघटनेचा इशारा कल्याण : सरकारने शिक्षणापासून कोणीही वंचित राहू नये म्हणून राईट टू एज्युकेशन हा चांगला कायदा अस्तित्वात आणला .या कायद्या अंतर्गत गरजू गरीब विद्यार्थ्यांना खाजगी शाळांमध्ये 25 टक्के जागा राखीव करण्यात आल्या या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च सरकारकडून केला जाणार होता .मात्र तब्बल पाच वर्षे उलटूनही सरकार कडून खाजगी शाळांना अद्याप परतावा मिळाला नसल्याने शाळा व्यवस्थापनाने नाराजी व्यक्त केली आहे .तसेच तब्बल पाच वर्षे शासनाकडे पाठपुरावा करून ,आंदोलने,पत्रव्यवहार, मंत्र्यांसोबत बैठक घेऊनही एक छदाम ही न मिळल्याने 31 डिसेंम्बर पर्यंत परतावा करावा अन्यथा नाईलाजाने खाजगी शाळांवर आरटीई अंतर्गत एडमिशन थांबवावे लागतील असा इशारा दिला, सरकारने कोणताही विध्यार्थी शिक्षनापासून वंचीत राहू नये गरीब गरजू विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी आरटीई कायदा अस्तितावत आणून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली .मागील 5 वर्षांपासून या शाळांन...
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा