'आयुक्त हटाव'चा नारा!
|
'कडोंमपा'त गोंधळ : सेनेवर टीका करीत विरोधकांचा हल्लाबोल
|
: सत्ताधारी शिवसेनेचे कल्याण-डोंबिवलीत विरोधकांसाठी गळचेपी धोरण सुरू असून, कल्याण-डोंबिवली महापालिका ही काय शिवसेना प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आहे का? विरोधकांना सोडाच, परंतु सत्तेत वाटेकरी असलेल्या भाजपालाही येथे विचारात घेतले जात नाही. सत्ता म्हणजे मनमानी कारभार करायचा काय, असा सवाल करून काँग्रेसचे नगरसेवक आणि महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते विश्वनाथ राणे यांनी राष्ट्रवादी व मनसेच्या नगरसेवक-पदाधिकार्यांना हाताशी घेऊन शिवसेनेच्या मनमानी कारभारावर हल्लाबोल केला आहे. तसेच त्यास साथ देणार्या आयुक्तांविरोधात 'आयुक्त हटाव'चा नारा त्यांनी दिल्याने शनिवारी महापालिकेच्या मुख्यालयात गोंधळासह तणावाचे वातावरण होते.
पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी सत्ताधार्यांव्यतिरीक्त विरोधी पक्षनेते, मनसेचे गटनेते, राष्ट्रवादीचे गटनेते आदींना डावलून येथील विकास प्रकल्पांबाबत सविस्तर सहा तासांची चर्चा केली. त्या चर्चेत आयुक्तांना अनेक सूचना केल्या. दोघा अभियंत्यांवर निलंबनाचे आदेशही देण्यात आले. हे निर्णय घेतांना विरोधकांना विश्वासात का घेतले नाही? असा सवाल करून त्यांनी आयुक्त एम. आर्दड यांना धारेवर धरले. त्याहूनही कहर म्हणजे रिंगरुट प्रकल्पासंदर्भात एमएमआरडीएच्या अधिकार्यांसमवेत आयुक्तांची पालिका मुख्यालयात बैठक घेतली. आयुक्तांच्या विरोधाचे कारण आजच्या बैठकीत सत्ताधारी भाजपासह विरोधी पक्षनेत्यांना, अन्य पक्षांच्या गटनेत्यांना विचारात घेतलेले नव्हते. त्यामुळे आयुक्त भेदभाव करीत असल्याचा आरोप करीत सर्वजण संतापले. |
बेकायदा प्रार्थनास्थळे पाडण्याचा आदेश महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातील ९ सप्टेंबर २00९ नंतरची अतिक्रमण करून बांधलेली सर्व बेकायदा प्रार्थनास्थळे तत्काळ हटविण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ही अतिक्रमणे हटविण्याचे आदेश एका प्रकरणात सहा वर्षांपूर्वी दिलेले असताना त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने 'सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस' या संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या नगरविकास विभागाने आता अतिक्रमणे हटविण्याचे फर्मान काढले आहे. ९ सप्टेंबर २00९ नंतरची देशभरातील सर्व धार्मिक अतिक्रमणे हटविण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्याच्या अंमलबजावणीचा आदेश काढण्यास राज्याच्या गृह विभागाने जवळपास दोन वर्षे घेतली. ५ मे २0११ रोजी ही अतिक्रमणे हटविण्याचा आदेश निघाला. या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या नेमण्यात येतील, असेही आदेशात म्हटले होते; पण ते सगळे कागदावरच राहिले. राज्यातील एकही बेकायदा प्रार्थनास्थळ या आदेशानुसार हटले नाही...
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा