डॉ मनोहर जोशी सर पंचतत्वतात विलिन

आरक्षण रद्द झाल्यास मंत्रिपदाचा राजीनामा

मुंबई - शिक्षण आणि राज्य सरकारच्या सेवेतील मागासवर्गीयांचे आरक्षण कायदा महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅटने) जरी रद्द ठरविला असला तरी मॅटने या निर्णयाला एक वर्षाची स्थगिती दिलेली आहे. हा कायदा जैसे थे राहणार असल्याने कुणीही चिंता करण्याची गरज नाही. आरक्षण रद्द झाल्यास सर्वप्रथम मी मंत्रिपदाचा राजीनामा देईन, असे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज मंत्रालयात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. मॅटच्या विरोधात दोन आठवड्यांत उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार असल्याचेही बडोले यांनी सांगितले.

संविधानातील तरतुदीनुसार राज्यातील दलित, आदिवासी, भटके- विमुक्त, ओबीसी यांच्या शासकीय सेवा व शिक्षणातील आरक्षणासाठी 2004 मध्ये कायदा करण्यात आला. मात्र, मॅटने 28 नोव्हेंबर 2014 रोजी शासकीय सेवेतील पदोन्नतीच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान याविरोधात निकाल दिला. मॅटने आपल्याच निर्णयाला एक वर्षाची स्थगिती दिली असली, तरी 90 दिवसांच्या आत उच्च न्यायालयात अपील करणे आवश्‍यक होते; परंतु राज्य शासनाच्या पातळीवर त्याबाबत काहीही हालचाली सुरू नाहीत, त्यामुळे मागासवर्गीयांचे आरक्षण धोक्‍यात आल्याची टीका सुरू झाली.